चांद प्रखंड में डीडीसी की सख्ती, योजनाओं और कार्यालय व्यवस्था की गहन समीक्षा
राशन कार्ड, पीएम आवास, दाखिल-खारिज और आरटीपीएस सेवाओं की प्रगति पर जताई गंभीरता, लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के दिए निर्देश
कैमूर जिले के उप विकास आयुक्त (डीडीसी) ने गुरुवार को चांद प्रखंड कार्यालय का औचक एवं व्यापक निरीक्षण कर प्रशासनिक कार्यों की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं का भ्रमण कर कार्यालय की कार्यप्रणाली, कर्मियों की उपस्थिति, समयपालन तथा अभिलेखों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय अनुशासन का कड़ाई से पालन करने और आम लोगों के कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।निरीक्षण के दौरान डीडीसी ने राशन कार्ड निर्माण एवं वितरण की प्रगति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों को किस्त भुगतान, लंबित दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) मामलों तथा अन्य राजस्व कार्यों की विस्तार से समीक्षा की।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।डीडीसी ने प्रखंड कार्यालय स्थित आरटीपीएस काउंटर का भी निरीक्षण किया और नागरिकों को समयबद्ध एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा।महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका को चांद प्रखंड में जल्द से जल्द ‘दीदी अधिकार केंद्र’ की स्थापना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा सकेगा।
निरीक्षण के क्रम में जनगणना से संबंधित तैयारियों और प्रगति की भी समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कार्यों में तेजी लाने को कहा गया।निरीक्षण के अंत में उप विकास आयुक्त ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान करने तथा जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
( कैमुर से अफसार आलम की रिपोर्ट)